फ़ोटोज़: यह है वोटिंग की स्याही की कीमत और खासियत

लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है और पूरा देश चुनावी माहौल में है. जहाँ सत्ताधारी पक्ष अपनी कुर्सी बचाए रखने की कोशिश में है वहीँ विपक्षी पार्टीयां मिलकर नरेन्द्र मोदी के किले को ढहाने में जुटी हुई है. इस सब के बीच चुनाव आयोग भी एक पारदर्शी और व्यवस्थित चुनाव करवाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है.

चुनाव आयोग (EC) सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए खास तैयारी कर रहा है. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 33 करोड़ रुपये की कीमत पर पक्की स्याही की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर दिया है.

गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 21.5 लाख शीशियां मंगाई थी जबकि इस साल इस आंकड़े में 4.5 लाख की बढ़ोतरी हुई है. ख़ास बात यह है कि मतदाता के लिए स्याही को मिटाना और भी मुश्किल हो गया है और पक्की स्याही के निशाँ को मिटाना लगभग नामुमकिन है.

चुनावों के लिए स्याही एक ही जगह से आती जो कर्नाटक सरकार का उपक्रम मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है. यह एक सरकारी अधिकृत निर्माता है, जो इस स्याही को बनता है. EC ने 1962 में कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ मिलकर मैसूर पेंट्स के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पक्की स्याही की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था.

मैसूर पेंट्स के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर डोडामनी ने बताया कि कंपनी को चुनाव आयोग से 10-10 क्यूबिक सेंटीमीटर की 26 लाख शीशियां बनाने का आर्डर प्राप्त हुआ है. मैसूर पेंट्स विश्व भर में 30 से ज्यादा देशों को पक्की स्याही निर्यात करता है. टेंडर के अनुसार, एक स्याही की बोतल की कीमत 127 रुपये होती है.

EC की ओर से 7 चरणों में होने वाले चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई को संपन्न होंगे. इस बार सोशल मीडिया को लेकर भी अलग एडवाइजरी जारी की गई है और EVMs ले जारी रही गाड़ी में GPS लगाने की बात भी कही गई है.

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